परदेशात अडकलेले भारतीय परत येणार, मोदी सरकारने तयार केला आराखडा

   लॉकडाउनमुळे परदेशात अडकलेल्या हजारो भारतीयांना परत आणण्याच्या योजनेवर परराष्ट्र व नागरी उड्डयन मंत्रालय काम करत आहे

 30 एप्रिल : लॉकडाउनमुळे परदेशात अडकलेल्या हजारो भारतीयांना परत आणण्याच्या योजनेवर परराष्ट्र व नागरी उड्डयन मंत्रालयाने मोहिम हाती घेतली आहे. पंतप्रधान मोदींनी परदेशातून भारतीयांना परत आणण्याकरिता मूलभूत नियम तयार केले आहेत.

या निर्णयानुसार, सर्वप्रथम कामगार वर्गाच्या लोकांना विशेष विमानाने भारतात आणण्यात येईल. यानंतर, इतर देशांमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या सर्व लोकांना आणण्यात येईल.यामध्ये जी लोकं परदेशात नोकरी करतात किंवा पर्यटनासाठी गेलेले आहेत, त्यांना परत आणले जाणार आहे. भारतीय कामगार सर्वात प्रथम भारतात आलेले पाहिजे, हे मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

बहुतांश आखाती देशांमधील गरीब भारतीय स्थलांतरित कामगारांनी देशाला आर्थिक संकटातून मुक्त होण्यासाठी कशी मदत केली हे सर्वांना माहित आहे. जेव्हा 1998 मध्ये पोखरणमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने आण्विक चाचणी केली तेव्हा अमेरिकेसह इतर पाश्चात्य देशांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 2 अब्ज डॉलर्स वाढवण्याच्या उद्दीष्टाने रीजर्जंट इंडिया बाँड जारी केला, त्यावेळी 4 अब्ज डॉलर्स प्राप्त झाले होते. दोन दशकांनंतरही भारतातील प्रवासी नागरिकांचा  मोठा समूह अजूनही पैसे घरी पाठवतो.

2019 मध्ये प्रवासी नागरिकांच्या वतीने पाठविलेला भारत हा सर्वात मोठा देश आहे,  असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे. मागील वर्षी प्रवासी नागरिकांनी सुमारे 82 अब्ज डॉलर्स भारतात पाठविले. त्यातील निम्मे म्हणजे पश्चिम आशियामधील स्थलांतरित मजुरांनी पाठवले होते. कोरोना विषाणूचा साथीच्या रोगांचा पश्चिम आशियातील देशांतील भारतीय मजुरांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक प्रकल्प रखडल्यामुळे बर्‍याच जणांनी रोजगार गमावले आहेत. परदेशात राहणार्‍या 1.26 कोटी भारतीयांपैकी 70 टक्के लोक 6 गल्फ देशांमध्ये आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 34 लाख भारतीय राहतात. सौदी अरेबियामध्ये 26 लाख, कुवेत, ओमान, कतार आणि बहरेनमध्ये 29 लाख भारतीय आहेत.
आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या  भारतीयांव्यतिरिक्त भारतीय दूतावासांना ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिका, रशिया सिंगापूर, फिलिपिन्स यासारख्या अनेक देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची विनंती प्राप्त झाली आहे. रशियामध्ये सुमारे 15 हजार  भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. हे गुंतागुंतीचे काम असून परदेशातील भारतीय दूतावासाद्वारे ज्या लोकांना भारतात परत  आणायचे आहे, त्यांची यादी तयार केली जाईल. यानंतर प्राधान्य तयार करुन संबंधित राज्यांना कळविण्यात येईल. जेव्हा ते भारतात परत येईल  तेव्हा प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. एखाद्याला अलग ठेवावे की, थेट रुग्णालयात पाठवावे हे त्यावेळी ठरवेल जाईल. संपूर्ण प्रक्रियेसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाला नियंत्रण कक्षाची स्थापना करावी लागेल.