ग्रा. पं. कर्मचारी वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथील, किमान वेतन मिळणार

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२० आणि २१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारीत वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध््याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
या कर्मचाºयांना त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीच्या
आधारे देण्यात येते. कमी करवसुली झाल्यास कमी वेतन व जास्त करवसुली झाल्यास त्याच्या टक्केवारीप्रमाणे चांगले वेतन या कर्मचाºयांना मिळते. पण मागील वर्षी राज्यात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशी संकटे आली होती. तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाºयांसाठी वेतनाची प्रचलीत पद्धत अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक वर्षात करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
>राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता
कर्मचाºयांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले