उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीसाठी महाविकासआघाडी कोर्टात जाण्याच्या तयारीत

मुंबई: उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा प्रस्ताव राज्यपालांनी मंजूर करावा यासाठी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली असली तरीही महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारी जाण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधानांना विनंती केल्यानंतर राज्यपालांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही तर उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारची अडचण होऊ शकते.

'सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न', मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे तक्रार 

२७ मे पूर्वी उद्धव ठाकरेंना आमदार व्हावं लागणार आहे आणि त्यांच्या हातात आता थोडे दिवस शिल्लक आहेत. हा पेच लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारकडून आता इतर पर्यायांची चाचपणी सुरू झाली आहे. याच पर्यायांवर विचार करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आज बैठक होण्याची शक्यता आहे.

महाविकाआघाडीसमोर असलेले पर्याय 

* विधानपरिषदेच्या 24 एप्रिल रोजी रिक्त झालेल्या नऊ जागांची निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अपवादात्मक परिस्थितीत पुढे ढकलली आहे. ही निवडणूक लवकरच घेण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला करणे. जेणेकरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही निवडणूक लढवून रितसर आमदार होऊ शकतील

* प्रस्तावाला मान्यता देण्याबाबत राज्यपालांना पुन्हा विनंती करणे

* कलम 32 आणि 226 अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. राज्यपालांनी शिफारस मंजूर करावी यासाठी न्यायालयाने त्यांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करणे.