Showing posts with label lockdown. Show all posts
Showing posts with label lockdown. Show all posts

Friday, May 1, 2020

देशात १३० जिल्हे लाल, तर ३१९ हिरव्या श्रेणीत

देशात १३० जिल्हे लाल, तर ३१९ हिरव्या श्रेणीत


केंद्र सरकारने शुक्रवारी दोन आठवडय़ांसाठी टाळेबंदी वाढवितानाच आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील करोनाबाधित लाल, नारंगी आणि हिरव्या श्रेणी (झोन) जाहीर केल्या आहेत. देशभरातून १३० जिल्हे हे लाल श्रेणीत आहेत, तर २८४ जिल्हे हे नारंगी श्रेणीत आणि ३१९ जिल्हे हे हिरव्या श्रेणीत आहेत.
करोनाबाधित रुग्णांची संख्या, रुग्ण दुप्पट होण्याचे प्रमाण, चाचण्यांचे प्रमाण याचा विचार करून या श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. हे क्षेत्र हे आठवडाभरासाठी वा त्याहून कमी कालावधीसाठी तयार केले असून त्यासंदर्भात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळविण्यात येईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नव्या वर्गीकरणानुसार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बंगळूरू आणि अहमदाबाद यासारख्या महानगरांचा समावेश लाल श्रेणीत करण्यात आला आहे. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिवांना मंत्रिमंडळ सचिवांनी ही माहिती दिली.
श्रेणींची विभागणी
लाल श्रेणी : वाढते रुग्ण. अधिक संख्येने नमुना चाचण्या होत असलेले जिल्हे.
नारंगी श्रेणी : लाल आणि हिरव्या श्रेणी नसलेले जिल्हे.
हिरवी श्रेणी : सलग २१ दिवस नवे रुग्ण आढळले नाहीत असे जिल्हे.
नियंत्रित विभाग : लाल व नारंगी श्रेणीतील अतिसंवेदनशील विभाग
नारंगी श्रेणीतील मुभा
* टॅक्सी आणि अ‍ॅपवरील टॅक्सीसेवा. चालक आणि दोन प्रवासी.
* आंतरजिल्हा प्रवास. पण, स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने.
* चारचाकी गाडय़ांमध्ये जास्तीत जास्त चालकासह दोन व्यक्तींना मुभा.
लाल श्रेणीत बंदी
* लाल श्रेणीमध्ये सायकल रिक्षा, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, टॅक्सी अपसेवा, आंतर जिल्हा आणि जिल्ह्य़ांतर्गत बससेवा, केशकर्तनालय, स्पा, सलून या सेवांवर बंदी.
लाल श्रेणीत मुभा
* स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने चालकासह कमाल दोघांना वाहनातून जाण्यास परवानगी. दुचाकीवर दोन व्यक्तींना परवानगी.
* औषधनिर्मिती, कच्चा माल प्रक्रिया, आयटी हार्डवेअर, बांधकामे.
* जीवनावश्यक आणि बिगरजीवनावश्यक वस्तूंची स्वतंत्र दुकाने.
* ई-कॉमर्सद्वारे जीवनावश्यक सेवांनाच परवानगी.
* वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांचे व्यवहार.
* सरकारी आणि खासगी कार्यालये खुली राहतील. ३३ टक्के कर्मचारी.
* शेती आणि कुक्कुटपालन
* बँक, विमा आदी वित्तीय संस्था.
* व्यापारी व खासगी कार्यालये, संस्था.
* अंगणवाडी, ज्येष्ठ नागरिक, परित्यक्ता, महिलांसंबंधी संस्था.
अन्य बाबी..
* बिगर जीवनावश्यक सेवा फक्त सकाळी ७ ते संध्या ७ सुरू राहील. गरज भासल्यास जमावबंदी लागू.
* सर्व श्रेणींमध्ये ६५ वर्षांहून अधिक वयोगटातील मधुमेह वगैरे गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती, गर्भवती महिला, लहान मुलांनी घरातच राहणे गरजेचे.
* तीनही श्रेणीत बाह्य़रुग्ण विभाग सुरू राहतील. पण, नियंत्रित विभागात मात्र मुभा नाही.

Lockdown : “यापुढे भारत-पाकिस्तानचा खेळ बंद करा आणि अर्थव्यवस्था सुधारने कडे लक्ष्य द्या उद्धव ठाकरे

Lockdown : “यापुढे भारत-पाकिस्तानचा खेळ बंद करा आणि अर्थव्यवस्था सुधारने कडे लक्ष्य द्या उद्धव ठाकरे


करोनाच्या शिरकाव झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी तातडीनं लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. लॉकडाउनचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. लॉकडाउनमुळे करोनाच्या प्रसारावर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला, तरी मोठं आर्थिक संकट घोंगावू लागलं आहे. या संकटाचा मुकाबला करण्यासंदर्भात शिवसेनेनं मोदी सरकारला काही सूचना करतानाच ताशेरेही ओढले आहेत.
देशात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व संकटाबरोबरच आर्थिक प्रश्नही डोकं वर काढू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेचा हवाला देत शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारला टोले लगावले आहे. “लॉक डाऊनमुळे महसुलात तूट वाढत जाईल व राज्य चालवणे कठीण होईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्च, शेतकरी कर्जमाफी, अस्मानी-सुलतानी संकटाचा विचार केला तर योजना राबवायच्या कशा? केंद्राचेही तसेच होणार आहे. भाषणे, आश्वासने यांना मर्यादा पडतात व लोकांच्या पोटातली आग त्यावर हल्ला करते. लोकांनी संयम पाळायचा हे ठीक, पण सरकारला गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या देखील बदलत्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागेल. मुख्य म्हणजे सगळ्यांना एकत्र घेऊन काम करावे लागेल व दुसऱ्यांचे देखील ऐकावे लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे अमेरिकेत कमालीचे बदनाम होताना दिसत आहेत. ते फक्त बोलत राहिले, चुकीची विधाने करत राहिले आणि करोना पसरत गेला. ६० हजार लोकांनी प्राण गमावले, चार कोटी लोक गरीब झाले व तरीही चीनला धडा शिकविण्याची भाषा मात्र सुरू आहे. हिंदुस्थानात यापुढे हिंदुस्थान-पाकिस्तानचा खेळ, धर्म व जातवादाची प्यादी हलवणे बंद करून देशाला आर्थिक खाईतून कसे बाहेर काढता येईल यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी काम केले पाहिजे. पंतप्रधानांनी त्याकामी पुढाकार घ्यावा. देश पाठीशी उभा राहील. राहुल गांधी-रघुराम चर्चेने आर्थिक संकटाचा विषाणू किती गंभीर आहे ते समोर आले. ही शहाणे होण्याची वेळ आहे,” असा सल्ला शिवसेनेनं मोदी सरकारला दिला आहे.

रेड झोनमध्ये असलेल्या मुंबई-पुण्यात काय सुरु राहणार समजून घ्या…

रेड झोनमध्ये असलेल्या मुंबई-पुण्यात काय सुरु राहणार समजून घ्या…



केंद्र सरकारने आणखी दोन आठवडयांसाठी लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा तिसरा लॉकडाउन आहे. लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपणार आहे. आता १७ मे पर्यंत लॉकडाउन कायम राहणार आहे. करोना रुग्णांच्या संख्येनुसार सरकारने रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन बनवले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करताना काही मार्गदर्शकतत्वे जारी केली आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगळुरु सारखी महानगरांचा रेड झोनमध्ये समावेश होतो. लॉकडाउन कायम राहणार असला तरी रेड झोनमध्ये व्यापार, व्यवसायासाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.
– रेड झोनमधल्या व्यावसायिक आणि खासगी आस्थापनांना काम सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आयटी, माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा, कॉल सेंटर, शीतगृह गोदाम, खासगी सुरक्षा सेवा, सुरु राहणार आहेत.

– जीवनावश्यक वस्तुंची निर्मिती करणारे उत्पादन कारखाने, यात औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, ताग उद्योग, आयटी हार्डवेअरशी संबंधित उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे

करोना: सोलापूर नवा हॉटस्पॉट; सांगलीत रुग्णाच्या पत्नीला लागण


करोना: सोलापूर नवा हॉटस्पॉट; सांगलीत रुग्णाच्या पत्नीला लागण

पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर जिल्हा करोनासाठी नवा हॉटस्पॉट बनला आहे. जिल्ह्यात करोना रुग्णसंख्येने वेगाने शंभरी ओलांडल्यानंतर शुक्रवारी आणखी ९ रुग्णांची त्यात भर पडली. दुसरीकडे सांगलीतही करोनाचा धोका कायम आहे.
सोलापूर: सोलापुरात शुक्रवारी करोनाचे ९ रुग्ण आढळून आले आहेत. आता एकूण रुग्णसंख्या १११ झाली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात करोनाचे सहा बळी गेले आहेत. गुरुवारी एकाच दिवसात तब्बल २१ रुग्ण आढळून आल्यामुळे सोलापुरात करोनाने शंभरी पार केली होती.
शासकीय रुग्णालयातून करोनाचे निगेटिव्ह रिपोर्ट आलेले सातजण शुक्रवारी घरी परतले. अधिष्ठाता डॉ. संजीव कपूर यांच्यासह आरोग्य विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी फुलांचा वर्षाव करून त्यांना निरोप दिला. याशिवाय पंढरपुरातील करोनाबाधित महिलेच्या संपर्कात आलेल्या ४९ जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यामुळे या सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. अक्कलकोट तालुक्यातील चपळगाव येथे डॉक्टरच्या संपर्कातील ७८ जणांचे रिपोर्टसुद्धा निगेटिव्ह आले आहेत.
मुंबईहून कवठे महांकाळ तालुक्यातील दुधेभावी येथे आलेला एक जण करोनाबाधित ठरल्याने या रुग्णाशी संबंधित कुपवाड, दुधेभावी, बामनोली येथील २८ जणांना मिरज येथील आयसोलेशन कक्षात दाखल करण्यात आले होते व त्यांचे स्वॅब करोना चाचणीसाठी पाठविण्यात आले होते. यामधील २६ जणांचा करोना चाचणी अहवाल प्राप्त झाला असून यात सदर करोनाबाधित रुग्णाच्या पत्नीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे तर अन्य २५ अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. रुग्णाशी संबंधित अन्य दोन व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात उपचाराखालील करोनारुग्णांची संख्या पाच झाली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली. खेराडे वांगी (ता.कडेगाव) येथे मुंबईहून आणलेल्या मृत व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराशी संबंधित ३० जणांना संस्थात्मक क्वारंटाइन करण्यात आले होते. या सर्वांचे सात दिवसानंतर करोना चाचणीसाठी घेतलेल्या स्वॅबचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाइनमधून होम क्वारंटाइन करण्यात येणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी दिली.

लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्यांना मूळगावी जाण्यासाठी नियोजन सुरू : परिवहन मंत्री

लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्यांना मूळगावी जाण्यासाठी नियोजन सुरू : परिवहन मंत्री

मुंबई : परराज्यातील जे नागरिक महाराष्ट्रात अडकले त्यांना त्यांच्या राज्यात सुखरूपपणे पाठवण्यासाठी शासनामार्फत व्यवस्था केली जात आहे. संबंधित राज्यांच्या प्रशासनाशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरु आहे. सर्व बांधवांना त्यांच्या राज्यात सुखरूप पाठवले जाईल व त्याचपद्धतीने इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांनाही महाराष्ट्रात परत आणले जाईल, आणि राज्यांतर्गत अडकलेल्या लोकांना सुद्धा मूळ गावी पाठविण्यासाठीचे नियोजन करण्यात येत आहे अशी महिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे

नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी विशेष रेल्वे आणि बसची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये ग्रुप लीडरच्या माध्यमातून नोंदणी करावी. नोंदणी करत असताना नाव, सध्या रहात असलेला पत्ता, कुठे जाणार आहे त्या ठिकाणाचा पत्ता, मोबाईल नंबर, आधार नंबर यांची नोंद करावी. आणि त्यांना बसनी प्रवास करायचा आहे का रेल्वेनी यांचीही नोंद त्यात करावी. जाणाऱ्या लोकांची संख्या जर एक हजार असेल तर रेल्वेने प्रवासाची व्यवस्था आणि 25 संख्या असेल तर बसने प्रवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. आरोग्य तपासणी करून त्यांना डॉक्टरांचे तपासणी प्रमाणापत्र सोबत देण्यात येईल.
राज्यांतर्गत अडकलेले लोकांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून त्यांच्या मूळ गावी जाण्याची व्यवस्था केली जाईल. मात्र जर एखाद्या शहरात किंवा भागात कंटामेंन्ट झोन, हॉटस्पॉट जाहीर केला असेल तर त्यांना त्या ठिकाणाहून जाण्यासाठी परवानगी नाही.

प्रत्येक जिल्हा, तालुका पातळीवर यासाठी नोडल ऑफिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी समन्वय साधून शासनामार्फत व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी लोकांनी सहकार्य करावे, गर्दी करू नये असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे.


महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांचा रेड झोनमध्ये समावेश, 16 जिल्हे ऑरेंज तर 6 ग्रीन झोनमध्ये


महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांचा रेड झोनमध्ये समावेश, 16 जिल्हे ऑरेंज तर 6 ग्रीन झोनमध्ये

कोरोना  बाबतची संपूर्ण देशातील स्थिती पाहता सर्वात जास्त जिल्हे रेड झोन मध्ये उत्तर प्रदेशातील असून तब्बल 19 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून केंंद्रसरकारने  राज्यातील 14 जिल्हे रेड झोन मध्ये दाखवले आहेत तर 16 जिल्हे ऑरेंज झोनमध्ये दाखवण्यात आले आहेत तर उर्वरित 6 जिल्ह्यांचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा  एक आलेखच केंद्राने प्रत्येक राज्याला पाठवला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील लोक डाऊन 3 मे ला संपत असून तत्पूर्वी केंंद्रसरकारने कोणत्या जिल्ह्यांना लाॅकडाऊन मधून शिथीलता देता येईल हे प्रत्येक राज्याला कळविले आहे.


कोरोना  बाबतची संपूर्ण देशातील स्थिती पाहता सर्वात जास्त जिल्हे रेड झोन मध्ये उत्तर प्रदेशातील असून तब्बल 19 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर दुसरा नंबर महाराष्ट्राचा लागत असून, तिसरा नंबर तामिळनाडूचा आहे. ३ मे रोजी लॉकडाऊन लागू करून ४० दिवस पूर्ण होणार आहेत. परंतु कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचे प्रमाण देशभरात झपाट्याने वाढतच चालले आहे. लॉकडाऊनमुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून लॉकडाऊन शिथिल केल्यास कोरोनाच्या संसर्गाची भीती अशा दुहेरी संकटात देश सापडला आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र शासनाने देशभरातील जिल्ह्यांचे रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशा तीन झोनमध्ये वर्गीकरण करून त्याची यादी आज (१मे) सकाळी प्रसिद्ध केली आहे. ३ मे पासून कोरोना बाधितांची संख्या, डबलिंग रेट आणि चाचण्यांचे प्रमाण याच्या आधारे हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनच्या नियमात देण्यात येणारी शिथिलता झोन निहाय्य निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह सचिव प्रीती सुडान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेऊन देशभरातील जिल्ह्यांचे वर्गीकरण रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याने त्यानुसार रेड आणि ऑरेंज झोनच्या क्षेत्रात कंटेनमेंट झोन आणि बफर झोनच्या हद्दी निश्चित करून केंद्र शासनाला सूचित करावे. कोणत्याही जिल्ह्याला तोपर्यंत ग्रीन झोन मानण्यात येणार नाही जोपर्यंत त्या जिल्ह्यामध्ये सलग २१ दिवस नव्याने कोरोनाने बाधित झाल्याचे एकही केस नसेल. शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये देशभरातील १३० जिल्हे रेड झोन मध्ये, २८४ जिल्हे ऑरेंज झोन मध्ये तर ३१९ जिल्हे ग्रीन झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्र व अन्य क्षेत्रांना वेगवेगळे वर्गीकरण करता येऊ शकेल. रेड किंवा ऑरेंज झोन मध्ये असलेल्या जिल्ह्यात महानगरपालिका क्षेत्र व तालुका क्षेत्र अशी विभागणी करून ज्या ठिकाणी मागील २१ दिवसात एकही कोरोना बाधित रुग्ण आढळला नसेल अशा ठिकाणी झोनचा दर्जा कमी करता येईल.

आज जाहीर केलेल्या यादी मध्ये महराष्ट्रातील १४ जिल्हे रेड झोन मध्ये, १६ जिल्हे ऑरेंज झोनमध्ये तर ६ जिल्ह्यांचा समावेश ग्रीन झोन मध्ये करण्यात आला आहे. रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोन क्षेत्रात लॉकडाऊन संदर्भातील नियमावली येत्या ३ मे रोजी घोषित केले जाईल.

झोन निहाय्य जिल्ह्यांचे वर्गीकरण

रेड झोन : मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, सातारा, पालघर, यवतमाळ, धुळे, अकोला आणि जळगाव

ऑरेंज झोन : रायगड, अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, नंदुरबार, कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, जालना, नांदेड, चंद्रपूर, परभणी, सांगली, लातूर, भंडारा आणि बीड

ग्रीन झोन : उस्मानाबाद, वाशीम, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गडचीरोली आणि वर्धा.


Thursday, April 30, 2020

परदेशात अडकलेले भारतीय परत येणार, मोदी सरकारने तयार केला आराखडा

परदेशात अडकलेले भारतीय परत येणार, मोदी सरकारने तयार केला आराखडा

   लॉकडाउनमुळे परदेशात अडकलेल्या हजारो भारतीयांना परत आणण्याच्या योजनेवर परराष्ट्र व नागरी उड्डयन मंत्रालय काम करत आहे




 30 एप्रिल : लॉकडाउनमुळे परदेशात अडकलेल्या हजारो भारतीयांना परत आणण्याच्या योजनेवर परराष्ट्र व नागरी उड्डयन मंत्रालयाने मोहिम हाती घेतली आहे. पंतप्रधान मोदींनी परदेशातून भारतीयांना परत आणण्याकरिता मूलभूत नियम तयार केले आहेत.
या निर्णयानुसार, सर्वप्रथम कामगार वर्गाच्या लोकांना विशेष विमानाने भारतात आणण्यात येईल. यानंतर, इतर देशांमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या सर्व लोकांना आणण्यात येईल.यामध्ये जी लोकं परदेशात नोकरी करतात किंवा पर्यटनासाठी गेलेले आहेत, त्यांना परत आणले जाणार आहे. भारतीय कामगार सर्वात प्रथम भारतात आलेले पाहिजे, हे मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.
बहुतांश आखाती देशांमधील गरीब भारतीय स्थलांतरित कामगारांनी देशाला आर्थिक संकटातून मुक्त होण्यासाठी कशी मदत केली हे सर्वांना माहित आहे. जेव्हा 1998 मध्ये पोखरणमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने आण्विक चाचणी केली तेव्हा अमेरिकेसह इतर पाश्चात्य देशांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 2 अब्ज डॉलर्स वाढवण्याच्या उद्दीष्टाने रीजर्जंट इंडिया बाँड जारी केला, त्यावेळी 4 अब्ज डॉलर्स प्राप्त झाले होते. दोन दशकांनंतरही भारतातील प्रवासी नागरिकांचा  मोठा समूह अजूनही पैसे घरी पाठवतो.
2019 मध्ये प्रवासी नागरिकांच्या वतीने पाठविलेला भारत हा सर्वात मोठा देश आहे,  असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे. मागील वर्षी प्रवासी नागरिकांनी सुमारे 82 अब्ज डॉलर्स भारतात पाठविले. त्यातील निम्मे म्हणजे पश्चिम आशियामधील स्थलांतरित मजुरांनी पाठवले होते. कोरोना विषाणूचा साथीच्या रोगांचा पश्चिम आशियातील देशांतील भारतीय मजुरांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक प्रकल्प रखडल्यामुळे बर्‍याच जणांनी रोजगार गमावले आहेत. परदेशात राहणार्‍या 1.26 कोटी भारतीयांपैकी 70 टक्के लोक 6 गल्फ देशांमध्ये आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 34 लाख भारतीय राहतात. सौदी अरेबियामध्ये 26 लाख, कुवेत, ओमान, कतार आणि बहरेनमध्ये 29 लाख भारतीय आहेत.
आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या  भारतीयांव्यतिरिक्त भारतीय दूतावासांना ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिका, रशिया सिंगापूर, फिलिपिन्स यासारख्या अनेक देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची विनंती प्राप्त झाली आहे. रशियामध्ये सुमारे 15 हजार  भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. हे गुंतागुंतीचे काम असून परदेशातील भारतीय दूतावासाद्वारे ज्या लोकांना भारतात परत  आणायचे आहे, त्यांची यादी तयार केली जाईल. यानंतर प्राधान्य तयार करुन संबंधित राज्यांना कळविण्यात येईल. जेव्हा ते भारतात परत येईल  तेव्हा प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. एखाद्याला अलग ठेवावे की, थेट रुग्णालयात पाठवावे हे त्यावेळी ठरवेल जाईल. संपूर्ण प्रक्रियेसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाला नियंत्रण कक्षाची स्थापना करावी लागेल.
Here's your unique Code snippet. Click this code to copy it right to your clipboard.